लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही के चलते तीन पुलिस कमिश्नरेट के विस्तार के एक हफ्ते बाद भी उसके पुनर्गठन पर फैसला नहीं हो सका है। योगी कैबिनेट ने 2 नवंबर को लखनऊ, कानपुर नगर और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट का विस्तार करते हुए लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र के थानों को पुलिस कमिश्नरेट में मर्ज करने का निर्णय लिया था, इसके पुनर्गठन की जिम्मेदारी डीजीपी को दी गई थी। लेकिन एक सप्ताह बाद भी अब तक पुनर्गठन नहीं हो सका है।
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जानकारी मुताबिक, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला थाना खोल दिया गया था। कमिश्नरेट में ग्रामीण क्षेत्र के मिलने से कमिश्नरेट में दो महिला थाने हो गए हैं। जारी अधिसूचना में कमिश्नरेट में महिला थाने को भी जोड़ दिया गया है, एक क्षेत्र में दो महिला थाने की उपयोगिता को लेकर निर्णय नहीं हो पा रहा है। ऐसे में महिला थाना समाप्त करने के लिए दोबारा अधिसूचना जारी करानी पड़ सकती है। जिसके चलते कमिश्नरेट के विस्तार के पुनर्गठन का फैसला रुका हुआ है।