UP Cabinet: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता में इन निर्णयों की जानकारी दी।
तबादला नीति में बदलाव:-
राज्य कर्मचारियों के तबादलों को लेकर नई नीति को मंजूरी दी गई है। अब सभी कर्मचारियों के तबादले हर साल 15 मई से 15 जून के बीच किए जाएंगे। संबंधित विभागों को इससे पहले सारी तैयारियाँ पूरी करनी होंगी। प्रदेश के सभी नगर निगमों में अब एक समान पार्किंग नीति लागू होगी। पहले चरण में यह नीति 17 नगर निगमों में शुरू की जाएगी। पार्किंग पीपीपी मॉडल पर विकसित की जाएगी और लाइसेंस 5 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। किराया स्थानीय नगर निगम तय करेंगे।
दुधवा महोत्सव का ऐलान:-
पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दुधवा टाइगर रिजर्व में ‘दुधवा महोत्सव’ आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह नवंबर में तीन दिनों तक चलेगा और इसे प्रदेश का पहला आवासीय सांस्कृतिक व वन्यजीव महोत्सव कहा जा रहा है। इसमें थारू जनजातीय संस्कृति की झलक के साथ-साथ कई प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे।
बिजली खरीद में बड़ा निर्णय:-
बिजली संकट को देखते हुए यूपी सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड से ₹5.38 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का फैसला किया है। इससे लगभग 2958 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है। साथ ही 1500 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त खरीद के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
प्राइवेट बसों के लिए नई नीति:-
प्रदेश में निजी बसों की व्यवस्था को सुधारने के लिए ‘उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा नीति 2025’ को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सभी 75 जिलों में निजी बसों के लिए आधुनिक सुविधाओं वाले बस स्टैंड बनाए जाएंगे।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले:
राज्य कर विभाग को व्यवसायिक से बदलकर सेवारत विभाग किया गया।
पार्किंग नीति के अंतर्गत लाइसेंस 5 वर्षों के लिए दिए जाएंगे।
ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज नीति को मंजूरी।