Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना करते हुए सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की गई। इसके साथ ही राज्य सरकार ने विकास, कृषि, उद्योग, नगरीय ढांचे और रोजगार से जुड़े 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों से राज्य में निवेश, रोजगार और ग्रामीण विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
कृषि क्षेत्र में बड़ा कदम: लखनऊ में बनेगा हाईटेक सीड पार्क
बैठक में कृषि विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए प्रदेश में बीज प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया।
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सीड पार्क 130.63 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा।
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कुल खर्च होगा 251.70 करोड़ रुपये।
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यह परियोजना प्रदेश की बीज उत्पादन क्षमता को डेढ़ गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
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इससे करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
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बीज उत्पादक कंपनियों को लीज पर जमीन दी जाएगी।
नगर विकास विभाग: अमृत योजना में राहत:-
कैबिनेट ने नगर विकास विभाग के अंतर्गत अमृत योजना से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी:
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निकायों के लिए निकाय अंश को घटाने का निर्णय लिया गया।
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अमृत योजना-1 में 7 निकायों के 90 करोड़ रुपये के अंशदान को माफ किया गया।
दुग्ध उत्पादन नीति में संशोधन, निवेशकों को मिलेगा बढ़ावा:-
उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने यह घोषणा की:
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नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिटों को 35% पूंजीगत अनुदान मिलेगा।
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इससे प्रदेश में छोटे एवं बड़े निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा।
उद्योगों को मिली मंजूरी, पांच कंपनियों को एलओसी:-
औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत कई कंपनियों को निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के तहत लाभ दिए गए:
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RCCPL, रायबरेली को सब्सिडी में सुधार की स्वीकृति मिली।
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निम्नलिखित कंपनियों को एलओसी (Letter of Comfort) दिए जाने को मंजूरी मिली:
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जेके सीमेंट, प्रयागराज – ₹450.92 करोड़
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मून बेवरेज लिमिटेड, हापुड़ – ₹469.61 करोड़
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सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल, मुजफ्फरनगर – ₹403.88 करोड़
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ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड, लखीमपुर – ₹399.74 करोड़
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चांदपुर इंटरप्राइजेज – ₹273.90 करोड़
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ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, पंचायत भवनों का नामकरण
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के लिए नई नीति लाई गई है जिसके तहत:
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ग्राम सभाओं की आय बढ़ाने पर उन्हें पांच गुना बजट मिलेगा।
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100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
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60% राशि दान और 40% राशि सरकार देगी, जिससे 60 से अधिक बारातघर बनाए जाएंगे।
पंचायतीराज विभाग ने पंचायतों के उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
नागरिक उड्डयन विभाग: संविदा कर्मियों को मिलेगा सातवां वेतन आयोग
नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के पारिश्रमिक का पुनर्निधारण किया गया है:
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इसमें पायलट, को-पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट और अन्य तकनीकी एवं गैर-तकनीकी स्टाफ शामिल हैं।
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अब इन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन मिलेगा।