UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए एक नई पहल की है। सरकार अब “विकसित भारत – विकसित उत्तर प्रदेश 2047” नाम से एक विस्तृत विजन दस्तावेज तैयार करेगी। इस दस्तावेज के ज़रिए राज्य के दीर्घकालिक विकास की योजना बनाई जाएगी और उसी के अनुसार नीतियां लागू की जाएंगी।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ हुई एक अहम बैठक में यह निर्णय लिया। बैठक में तय हुआ कि इस विषय पर गंभीर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जो 13 अगस्त को सुबह 11 बजे शुरू होकर 14 अगस्त तक लगातार 24 घंटे चलेगा।
इस विशेष सत्र के दौरान सभी मंत्री अपने-अपने विभागों के लिए तैयार किए गए विकास दृष्टि पत्र (विजन डॉक्यूमेंट) सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये दस्तावेज़ आम जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्री संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर इसे तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विजन दस्तावेज के माध्यम से न केवल राज्य के बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाएगा, बल्कि गांवों, किसानों, युवाओं, व्यापारियों और सामान्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की भी योजना है। गौरतलब है कि इससे पहले 2019 में भी 2 अक्टूबर की सुबह से लेकर 3 अक्टूबर की रात तक विधान सभा का 36 घंटे का विशेष सत्र आयोजित किया गया था।