Bihar Politics: बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई। मुख्य सचिवालय में आयोजित इस बैठक में कुल 10 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का फोकस इस बार स्पष्ट है—बिहार को औद्योगिक रूप से मजबूत, टेक्नोलॉजी-ड्रिवन और रोजगार के नए अवसरों वाला राज्य बनाना।
बिहार को मिलेगा नया इंडस्ट्रियल बूस्ट
कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों के अनुसार राज्य में:
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नए औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे
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पुराने इंडस्ट्रियल एरिया को पुनर्जीवित किया जाएगा
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डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क,
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की तैयारी तेज होगी
सरकार का दावा है कि इससे आने वाले वर्षों में बिहार का औद्योगिक चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा।
युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया गया है।
अब सरकार का नया टारगेट है➡︎ 2025–2030 तक 1 करोड़ रोजगार
सरकार बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब, ग्लोबल बैक-एंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस बनाने की दिशा में काम कर रही है।
स्टार्टअप पॉलिसी में बदलाव
युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए:
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स्टार्टअप पॉलिसी में सुधार
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आसान फंडिंग
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ट्रेनिंग
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मार्केट एक्सेस
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इनोवेशन हब बनाने की योजना
चीनी मिलों पर बड़ा फैसला
बिहार की बंद पड़ी कई चीनी मिलें जल्द ही फिर से चल सकती हैं।
कैबिनेट का निर्णय:
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नई चीनी मिलें लगाने की तैयारी
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बंद मिलों को फिर से चालू करने की योजना
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गन्ना किसानों को फिर मिलेगी आर्थिक मजबूती
बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू होगा
टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस के लिए राज्य में:
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Bihar AI Mission की स्थापना
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शहरों की प्लानिंग व सेवाओं में AI का उपयोग
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हाई-लेवल कमिटी गठित
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कमिटी 6 महीने में रिपोर्ट देगी
विधानसभा सत्र बुलाने को मंजूरी
कैबिनेट ने 1 से 5 दिसंबर तक बिहार विधानमंडल सत्र बुलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
इस दौरान:
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नए विधायकों का शपथ ग्रहण
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स्पीकर का चुनाव
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नीतीश सरकार का विश्वास मत
कैबिनेट के 10 बड़े फैसले
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बड़े स्तर पर औद्योगिक विकास
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नए क्लस्टर और पुराने क्षेत्रों का पुनर्जीवन
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डिफेंस कॉरिडोर की तेजी
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सेमीकंडक्टर पार्क की तैयारी
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ग्लोबल कैपेबिलिटी, मेगा टेक और फिनटेक सिटी
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स्टार्टअप पॉलिसी में संशोधन
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नई और बंद चीनी मिलों पर फैसला
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बिहार AI मिशन
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1 करोड़ रोजगार लक्ष्य
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विधानसभा सत्र बुलाने को मंजूरी
