Union Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को अगर एक नजर में देखा जाए, तो यह सरकार की उस सोच को दर्शाता है जिसमें तात्कालिक राहत के बजाय दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ने साफ संकेत दिए कि आने वाले वर्षों की आर्थिक मजबूती बड़े निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और हेल्थ सेक्टर पर आधारित होगी। हालांकि, इस रणनीति के बीच आम आदमी की तत्काल परेशानियों को लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं।
अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत:-
बजट 2026 में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास, मेडिकल टूरिज्म और आयुर्वेदिक AIIMS जैसे प्रस्तावों को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है। सरकार का फोकस साफ है कि छोटे शहरों को ग्रोथ इंजन बनाया जाए। इसके साथ ही कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को ड्यूटी फ्री करना और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा बढ़ाना आम लोगों के लिए कुछ हद तक राहत देने वाले कदम हैं, हालांकि इनका प्रभाव सीमित दायरे तक ही रहेगा।
मिडिल क्लास और युवाओं की बढ़ी नाराज़गी:-
इस बजट से सबसे ज्यादा निराशा सैलरीड मिडिल क्लास और युवाओं में देखने को मिली। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव न होना और महंगाई के बीच अतिरिक्त टैक्स राहत न मिलना मध्यम वर्ग के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। वहीं ‘यूथ-फर्स्ट’ की बातों के बावजूद बड़े स्तर पर रोजगार सृजन या ठोस जॉब इंसेंटिव की घोषणा न होना भी युवाओं को खटकता नजर आया।
इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार पर सवाल:-
शहरी विकास, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप जैसी योजनाओं के बजट में कटौती से यह आशंका जताई जा रही है कि शहरों में रोजगार और विकास की गति धीमी पड़ सकती है। इसके अलावा F&O ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाए जाने से रिटेल निवेशकों में असंतोष दिखा, जिसका असर बजट के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट के रूप में सामने आया। कुल मिलाकर, बजट 2026 “आने वाले कल” की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन “आज की नौकरी, आज की आय और आज की महंगाई” से जूझ रहे लोगों को वह राहत नहीं दे पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सरकार ने विकास की मजबूत नींव रखने का दावा जरूर किया है, मगर उस विकास का फायदा आम नागरिक तक कितनी जल्दी पहुंचेगा, यही इस बजट को लेकर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।