UP Budget: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। यह राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। सरकार ने इसे तेज आर्थिक वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
बजट का आकार और वित्तीय स्थिति
इस वर्ष कुल बजट आकार लगभग 9.13 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। राजस्व प्राप्तियां 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई हैं, जबकि पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर देते हुए करीब ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि राज्य को दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती देने के लिए आधारभूत ढांचे और उत्पादक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया गया है।
नई योजनाओं की घोषणा
बजट में 50 से अधिक नई योजनाओं की शुरुआत का प्रस्ताव है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए रोजगार एवं औद्योगिक जोन, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति तथा बायोप्लास्टिक से जुड़ी पहलें शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने और जोखिम कम करने के उद्देश्य से विशेष योजनाएं लाई गई हैं, जिनमें पशुधन बीमा और सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण का प्रावधान है।
शिक्षा, कौशल और युवा
शिक्षा और कौशल विकास के लिए नए कौशल लैब, छात्राओं के लिए छात्रावास और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल और एआई आधारित पहलें प्रस्तावित हैं।
स्वास्थ्य और आईटी सेक्टर
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं के विस्तार की योजना है। वहीं, आईटी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में राज्य स्तरीय मिशन, डेटा सेंटर और टेक्नोलॉजी हब विकसित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
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ग्रीन और महिला केंद्रित पहल
सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ‘ग्रीन बजट’ पर जोर दिया है। सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और बड़े पैमाने पर पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। महिला सशक्तिकरण के तहत सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने वाली योजनाओं को भी बजट में स्थान मिला है।
बुनियादी ढांचा और निवेश
राज्य में एयरपोर्ट नेटवर्क के विस्तार, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। बड़े निवेश प्रस्तावों के माध्यम से रोजगार सृजन की उम्मीद जताई गई है। सरकार का कहना है कि यह बजट संतुलित और समावेशी विकास का खाका पेश करता है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि घोषित योजनाएं जमीन पर किस गति से लागू होती हैं और आम जनता तक उनका लाभ किस हद तक पहुंचता है।