लखनऊ। राजधानी लखनऊ के निगोहां थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। ग्राम सभा उतरावां के भोला खेड़ा गांव में विवादित भूमि पर बोई गई खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट करने का आरोप सामने आया है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने और उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद आरोपियों ने जमीन पर पहुंचकर फसल को नुकसान पहुंचाया।
मामले में कनकहा निवासी राजकमल पुत्र स्वर्गीय रंजन लाल ने शिकायत दर्ज कराते हुए कथित किसान नेता राजेश कुमार रावत और उनके तीन साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार, संबंधित पारिवारिक भूमि के गाटा संख्या 1716 समेत अन्य गाटों को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत घोषणा का वाद न्यायालय में लंबित है। इस मामले का केस नंबर 51837/2025 और कंप्यूटरीकृत केस नंबर T202510460351837 बताया गया है।
राजकमल का आरोप है कि राजेश कुमार रावत निवासी गढ़ी मजरा उतरावां, राममिलन पुत्र घसीटे लाल, सुरेंद्र कुमार पुत्र रामखेलावन और शनि पुत्र कृष्णपाल निवासी सैदापुर उतरावां ने कथित तौर पर एकजुट होकर विवादित भूमि पर पहुंचकर ट्रैक्टर चलाया और वहां खड़ी फसल को नष्ट कर दिया।
पीड़ित के मुताबिक, जब उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। राजकमल ने अपनी शिकायत में आशंका जताई है कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी हो सकती थी।
हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है मामला
पीड़ित पक्ष के अनुसार, जमीन विवाद को लेकर पहले ही उच्च न्यायालय में याचिका संख्या A227/5285/2026 दाखिल की गई थी। बताया गया है कि न्यायालय ने संबंधित प्रकरण के निस्तारण के लिए दो महीने की समय-सीमा निर्धारित करते हुए तहसील प्रशासन को निर्धारित अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
पीड़ित का आरोप है कि न्यायालय की ओर से निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही विपक्षी पक्ष ने विवादित भूमि पर ट्रैक्टर चलाकर फसल नष्ट कर दी। उनका कहना है कि इस घटना से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है और न्यायिक प्रक्रिया के बीच इस तरह की कार्रवाई गंभीर सवाल खड़े करती है।
प्रशासन से कार्रवाई की मांग
घटना के बाद पीड़ित राजकमल ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अब निगाहें पुलिस और तहसील प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।
फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि प्रशासन शिकायत पर क्या कदम उठाता है और विवादित भूमि को लेकर न्यायालय में चल रही प्रक्रिया का पालन किस तरह सुनिश्चित किया जाता है।