प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से की गई गिरफ्तारी को लेकर उठे कानूनी सवालों पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पालन पर सवाल उठते हैं।
मंगलवार, 17 नवंबर को न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने आजम खां को व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह राहत अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
जेल से रिहाई के बाद ईडी ने किया था गिरफ्तार
आजम खां की ओर से दाखिल याचिका में बताया गया कि पैन कार्ड से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया। याचिका के मुताबिक, जेल से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद शाम करीब 7:10 बजे ईडी ने उन्हें दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
गिरफ्तारी के दस्तावेजों को लेकर कोर्ट ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान आजम खां के वकील ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें गिरफ्तारी के आधार और कारणों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। ईडी का पक्ष था कि अधिकारियों ने दस्तावेज देने का प्रयास किया, लेकिन आजम खां ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। इसके समर्थन में एजेंसी ने पंचनामा तैयार किए जाने की बात कही।
हालांकि, हाईकोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेजों पर उन्हें तैयार करने की जगह, तारीख और समय का विवरण दर्ज नहीं था। इसके अलावा आजम खां की बहन को 31 अक्टूबर को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश के साथ भी गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज संलग्न नहीं पाए गए।
गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी भी नहीं की गई पेश
अदालत ने यह भी गौर किया कि ईडी की ओर से गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अधिकारियों ने आजम खां को गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज सौंपने का प्रयास किया था और उन्होंने उन्हें लेने से इनकार किया था। रिमांड आवेदन में भी वीडियोग्राफी का उल्लेख नहीं मिला।
