लखनऊ: बुधवार को एक फ्लाइओवर पर 20 मिनट तक PM मोदी का काफिला फंसे रहने के मामले ने अब राजनीति में नया मोड़ ले लिया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने इस मामले को लेकर अर्जी दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस से अपनी याचिका में बुधवार को पंजाब में पीएम मोदी का काफिले को रोके जाने और उनके वापस लौटने के मामले की जांच कराए जाने की गुजारिश की है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनिंदर सिंह से कहा है कि वो केंद्र और पंजाब सरकार को भी इस याचिका की एक-एक कॉपी उपलब्ध करा दें। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है।

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पंजाब सरकार पर चौतरफा दबाव
इधर, सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस एनवी रमन से मामले की शिकायत की और जांच की गुहार लगाई। उनकी याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने एडवोकेट सिंह को निर्देश भी दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और पंजाब की सरकारों को आज ही याचिका की एक-एक कॉपी भेजी जाए। उधर, मामले में किरकिरी झेल रही पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने भी मामले की जांच की पहल कर दी है। पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल टीम गठित कर दी है जो तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं, बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से शिकायत की है।

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