उत्तर प्रदेश : योगी सरकार ने वकीलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 841 सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि, सरकार इस पर काफी लंबे समय से विचार कर रही थी. योगी सरकार ने पहले तो बड़ी ही सावधानी से मामले की जांच की जिसमें देखा गया कि कई सरकारी वकील अनुपस्थित रहते थे. जिसके बाद योगी सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया.
सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट को जारी किए गए आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त सभी सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं.
जारी आदेश के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ से 505, राज्य विधि अधिकारी और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों को बर्खास्त किया गया है.
लखनऊ बेंच के दो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं समाप्त की गई हैं. 33 एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट समेत क्रिमिनल साइड के 66 और 176 सिविल ब्रीफ होल्डर को हटाया गया है.
इसके साथ ही योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 366 और लखनऊ खंडपीठ में 220 नए सरकारी वकील नियुक्त कर दिए हैं.