लखनऊ : यूपी कैबिनेट ने गुरुवार को हुई बैठक में कई बड़े निर्णय लिए हैं। यूपी कैबिनेट की इस बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। इनमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा नीति भी शामिल था। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक महानिदेशक होंगे। कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक व्यवस्था लागू की थी। अब डीजी स्कूल शिक्षा बेसिक और माध्यमिक दोनों का काम देखेंगे। डीजी स्कूल के नियंत्रण में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के सभी विभाग और कार्यालय होंगे। इसके साथ ही पूरा लखनऊ पुलिस कमिश्नर क्षेत्र में शामिल होगा। मिली जानकारी के मुताबिक, गृह विभाग से जुड़ा एक प्रस्ताव पास करते हुए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली का पुनर्गठन किया गया है। वाराणसी में 12 थाने, लखनऊ के 6 ग्रामीण थाने कमिश्नरेट सिस्टम से जोड़े जाएंगे।

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वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय भी बनाया जाएगा। इस कार्यालय के लिए जमीन आवास एवं शहर नियोजन विभाग की ओर से फ्री में दी जाएगी। इसके साथ ही केबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है। यूपी कैबिनेट बैठक में डाटा सेंटर नीति 2021 को भी मंजूरी मिल गई है। इसकी संशोधित नीति पांच साल तक लागू रहेगी। कनहर सिंचाई परियोजना के तहत नहर प्रणालियों के लिए 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के दिए जाने पर भी सहमति बन गई है। इस बैठक में निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना के साथ ही फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, नोएडा में जेएसएस विश्वविद्यालय बनाए जाने पर भी मंजूरी मिल गई है।

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