दिल्ली: राजनीति में सत्ता औऱ विपक्ष के बीच कुछ न कुछ नया होता रहता है, कभी सत्ता पर विपक्ष हावी होता है तो, कभी विपक्ष पर सत्ता, ये सिलसिला हर चलता रहता है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में तैनात राहुल गांधी की नागरिकता पर काला साया मंडराने लगा है।
मुश्किलों में पड़े राहुल गांधी
बता दें, राहुल गांधी की मुश्किलें इस वजह से बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाया है, जिसके चलते भाजपा नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल के खिलाफ एक याचिका दायर की है। दायर की गई इस याचिका में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग की गई है। जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में हंगामा मचा हुआ है।
राहुल की नागरिकता पर उठें कई सवाल
आपको बता दें, भाजपा नेता सुब्रमण्यम ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बड़ा दावा किया है। इस दावे में उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है तो, ऐसे में उन्हें भारत के नागरिकता की क्या जरूरत है। इतना ही नहीं, इसी के आगे उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के पास सिर्फ ब्रिटेन की नागरिकता नहीं, बल्कि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है। बता दें, इस सिलसिले में साल 2019 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केद्र सरकार को एक लिखित पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने इन सभी बातों का जिक्र भी किया था, जिसके चलते एक बार फिर भाजपा नेता ने केंद्र से ये मांग की है कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर विचार करें, और इस मामले पर एक बड़ा कदम उठाए।
नेता सुब्रमण्यम का बड़ा दावा
वहीं नेता सुब्रमण्यम ने अपने पत्र में ये भी लिखा था कि, 2003 में यूनाइटेड किंगडम में बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी पंजीकृत हुई थी, जिसमें जाने-माने कांग्रेस नेता राहुल गांधी निदेशक और सचिव के पद पर थे। जहां राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2005 और 2006 में दाखिल कंपनी के वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून, 1970 बताई गई थी और उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी। जो काफी हैरानी की बात है।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 9 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी एक देश का ही नागरिक हो सकता हैं। जिस पर भाजपा नेता ने कहा कि ऐसे में तो राहुल गांधी के पास दो देशों की नागरिकता हैं। जो कि भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है। वहीं केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल, 2019 को राहुल गांधी को “नागरिकता से संबंधित शिकायत” जैसे मामले पर एक नोटिस भेजा था। इसी मामले को लेकर दोनों पार्टियों के बीच इन दिनों संग्राम छिड़ा हुआ है।