लखनऊ: मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आपदा पीड़ित, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी, निराश्रित महिलाएं, और थारु जाति के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 94,294 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए पहली किस्त के रूप में 1140 करोड़ रुपये भी स्वीकृत कर दिए हैं। अब जिलों में आवासों का लक्ष्य ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किया जाएगा, और स्वीकृत आवासों के स्थलों की जीओ टैगिंग के बाद लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त के 40 हजार रुपये भेजे जाएंगे। यह राशि नींव और अन्य निर्माण कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य आपदा पीड़ितों और विशेष श्रेणियों के लोगों को त्वरित लाभ पहुंचाना है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रक्रिया अपेक्षाकृत लंबी होती है।
आवासों का वितरण…
सामान्य वर्ग: 54,867
अनुसूचित जाति: 37,538
अनुसूचित जनजाति: 1,889
प्रमुख जिलों में आवासों की संख्या:
बाराबंकी: 1928
बरेली: 721
बदायूं: 1928
अयोध्या: 770
गोंडा: 3308
चित्रकूट: 2023
औरैया: 1261
कानपुर नगर: 1240
कानपुर देहात: 2389