UP NEWS: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बुजुर्गों के लिए एक बड़ी सौगात देने जा रही है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए वरिष्ठ नागरिकों को न कार्यालयों में दौड़ लगाने की जरूरत होगी और न किसी एजेंट से मदद लेनी पड़ेगी। सरकार पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह आसान और पारदर्शी बनाने के लिए घर बैठे पेंशन सुविधा लागू करने जा रही है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है।
कैसे मिलेगी घर बैठे पेंशन?
नया सिस्टम बेहद आसान होगा।
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विभाग की ओर से जब बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष पूरी होगी, तो संबंधित अधिकारी सीधे फोन कर उनसे पूछेंगे कि वे पेंशन लेना चाहते हैं या नहीं।
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बुजुर्ग की सहमति मिलने के बाद सरल प्रक्रिया के जरिए तुरंत पेंशन शुरू कर दी जाएगी।
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पेंशन व्यवस्था को फैमिली आईडी से लिंक किया जाएगा ताकि पात्रता अपने-आप सत्यापित हो सके और किसी तरह की दिक्कत न आए।
यह कदम राज्य के लाखों बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने वाला साबित हो सकता है।
औद्योगिक विकास से जुड़े बड़े फैसले भी संभव
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि उद्योग और निवेश से जुड़े कई अहम प्रस्ताव भी रखे जाएंगे।
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अशोक लीलैंड को लखनऊ में नया प्लांट स्थापित करने के लिए अतिरिक्त भूमि देने का प्रस्ताव सामने आ सकता है। अब तक कंपनी को 70 एकड़ जमीन दी जा चुकी है।
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प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्लेज योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
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जेपी ग्रुप को भूमि के बदले दी गई धरोहर राशि लौटाने का फैसला लिया जा सकता है।
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किसानों के हित में गन्ना मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा।
नई यूनिवर्सिटी को हरी झंडी मिल सकती है
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडा में शामिल है। मंजूरी मिलने के बाद जिले में उच्च शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे।
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मंजूरी
1. राजस्व विभाग
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कानूनगो के चपरासी को लेखपाल पद पर पदोन्नति देने के लिए
यूपी लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025 को मंजूरी मिल सकती है।
2. पंचायती राज विभाग
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त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20 विधानमंडल में पेश करने का रास्ता साफ हो सकता है।
3. पीडब्ल्यूडी विभाग
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यूपी अभियंता सेवा (PWD) नियमावली 1990 के नियम 4, 5, 8 और 13 में संशोधन संभव।
4. राज्य संपत्ति विभाग
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नीलामी में बेचे गए वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने की अनुमति मिल सकती है।
5. इलाहाबाद हाईकोर्ट
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अपर निजी सचिव के 156 पदों को निजी सचिव ग्रेड-1 में अपग्रेड करने का प्रस्ताव।
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निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों के पुनर्गठन पर भी फैसला हो सकता है।
6. स्टांप एवं पंजीकरण विभाग
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10 वर्ष तक की किरायेदारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट देने का प्रस्ताव।
7. खाद्य प्रसंस्करण विभाग
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प्रदेश में एक अलग खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
8. न्यायिक सेवा अधिकारियों के लिए ऋण सुविधा
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न्यायिक सेवा और उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को आसान शर्तों पर कार लोन देने की मंजूरी भी मिल सकती है।