लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने पर्यटन, स्वास्थ्य, खेल, बुनियादी ढांचे, किसानों और दिव्यांगजन से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे अहम निर्णय अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय स्थापित करने का रहा, जिसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग आधुनिक सुविधाओं और ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ विकसित करेगा।

अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय को हरी झंडी

सुरेश खन्ना ने बताया कि अयोध्या में पहले टाटा एंड संस को 25 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन परियोजना को विस्तृत करने के लिए और भूमि की जरूरत है।
सरकार ने अब 52.102 एकड़ नजूल भूमि को एग्रीमेंट के तहत उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना भारत की पारंपरिक स्थापत्य कला और सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के सामने पेश करने का बड़ा माध्यम बनेगी।

कैबिनेट ने आज जिन 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी – बड़ी बातें

1️⃣ हर मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र

दिव्यांगजनों के लिए यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। हर मंडल में खास सुविधाओं वाले पुनर्वास केंद्र खुलेंगे।

2️⃣ अंतरराष्ट्रीय मेडलिस्ट खिलाड़ियों को बड़ी राहत

राज्य सेवा में सीधी भर्ती के दौरान कैंप और ट्रेनिंग को ड्यूटी माना जाएगा। खिलाड़ियों ने लंबे समय से यह मांग की थी।

3️⃣ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत को मंजूरी

घाघरा नदी के पास क्षतिग्रस्त पुल और तटबंध की तुरंत मरम्मत कराई जाएगी।

4️⃣ वाराणसी के सिगरा स्टेडियम को ‘नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ बनाने का रास्ता साफ

खेल सुविधाओं में बड़ा निवेश।

5️⃣ कानपुर में बनेगा मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल

45,000 वर्गमीटर नजूल भूमि पर आधुनिक अस्पताल तैयार किया जाएगा।

6️⃣ अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय की नींव

टाटा समूह के साथ मिलकर वैश्विक स्तर का सांस्कृतिक केंद्र तैयार होगा।

7️⃣ निजी अस्पतालों को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता नीति

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का कदम।

8️⃣ पेंशन हकदारी विधेयक को अंतिम मंजूरी

हजारों पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलेगा।

9️⃣ गन्ना उपकर अधिनियम-1956 खत्म

किसानों के हित में यह ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। अब गन्ना किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं रहेगा।

🔟 पर्यटन विभाग की सेवा नियमावली-2025 को मंजूरी

पर्यटन सेवाओं में सुधार की दिशा में बड़ा कदम।

1️⃣1️⃣ प्रदूषण शुल्क में बदलाव

जल-वायु प्रदूषण शुल्क की नीति में संशोधन से उद्योगों को राहत मिलेगी।

लाखों लोगों पर पड़ेगा असर

मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा देर रात जारी एजेंडा के मुताबिक ये फैसले सीधे तौर पर दिव्यांगजनों, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और गन्ना किसानों पर प्रभाव डालेंगे। सरकार का दावा है कि ये निर्णय प्रदेश के विकास की गति को और तेज करेंगे।