UP: उत्तर प्रदेश में आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों से जुड़े लंबे समय से अटके मामलों को सुलझाने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ‘एकमुश्त समाधान योजना–2026 (OTS-2026)’ लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना का उद्देश्य वर्षों से लंबित भुगतान और विवादों का समयबद्ध समाधान करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बकाया देयों और आवंटन विवादों के कारण न सिर्फ योजनाओं की रफ्तार धीमी होती है, बल्कि आम लोगों को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ऐसी व्यवस्था चाहती है जो तेज, पारदर्शी और आम जनता के लिए सहज हो। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले लागू की गई ओटीएस-2020 योजना से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान कई आवंटी भुगतान पूरा नहीं कर पाए। ऐसे डिफॉल्ट मामलों का विस्तृत विवरण मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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सीएम योगी ने निर्देश दिए कि नई ओटीएस-2026 योजना को अधिक व्यवहारिक बनाया जाए। इसमें एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को बकाया राशि पर उचित छूट दी जाए, साथ ही किस्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का मूल उद्देश्य आम नागरिक को राहत देना होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रत्येक आवेदन का निस्तारण तय समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। नई योजना के लागू होने से जहां हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी, वहीं विभाग को राजस्व प्राप्त होने से विकास कार्यों को गति मिलेगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ‘एकमुश्त समाधान योजना’ की जानकारी आम जनता तक सक्रिय रूप से पहुंचाई जाए, ताकि सभी पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें। पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के निर्देश भी दिए गए।