लखनऊ: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामले में जिस कमेटी का गठन किया था, उसे एलजी ने आज मंजूरी दे दी है. बता दें कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था. पिछले कई महीनों से इस कमिटी को लेकर एलजी और केजरीवाल सरकार में तकरार चल रहा था. पिछले महीने ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उच्चाधिकार समिति गठित करने के फैसले पर अपनी सहमति जताई थी. इसके बाद सोमवार को एलजी अनिल बैजल ने भी इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है.
गौरतलब है कि पिछले महीने ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि उसे एचपीसी के गठन में कोई दिक्कत नहीं दिखती. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा था कि अदालत को सौंपी गई भूमिकाओं के निर्वहन के लिए एचपीसी के कामकाज में कोई कठिनाई नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस दलील पर कहा था कि हाई पावर कमेटी पूरी कवायद में किसी अस्पताल की गलती नहीं निकालेगी. साथ ही मुआवजे की राशि का पूरा भुगतान दिल्ली सरकार खुद करेगी.