लखनऊ। जम्मू-कश्मीर पर अधिरोपित अनुच्छेद 370 केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया था और इसे संघशासित प्रदेश बना दिया गया था। केंद्र सरकार ने तब माना था कि इससे राज्य में विकास तेजी से होगा। अब विकास के लिए जम्मू-कश्मीर में कंपनियां अवसर तलाश रही है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही कश्मीर का दौरा किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया है कि जब से जम्मू-कश्मीर संघशासित राज्य बना है, तब से राज्य से बाहर 34 लोगों ने संपत्ति खरीदी है।
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अनुच्छेद 370 के बाद केंद्र सरकार ने जमीन और संपत्ति खरीद कानून को बदल दिया। इसके बाद दोनों राज्यों के लिए जमीन और संपत्ति खरीद के लिए नए कानून बनाए गए। जिसके तहत राज्य से बाहर के भारतीय व्यक्ति भी विशेष अनुमति से राज्य में जमीन या संपत्ति खरीद सकता है। सरकार का कहना है कि राज्य में बड़े पैमाने पर टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश की जरूरत है। इसके लिए कंपनियों को यहां की जमीन खरीदने की अनुमति दी जाएगी। जब यहां कंपनियां होटल खोलेंगी तो पर्यटकों से राज्य गुलजार होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। https://gknewslive.com