उत्तर प्रदेश : प्रदेश में दुबारा योगी सरकार बनने के बाद से लगातार हो रहे अफसरों के तबादले से प्रदेश सरकार ने एक बात तो पूरी तरह साफ कर दी है की अगर किसी ने भी काम के प्रति लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीते कुछ महीनो में IAS, IPS से लेकर तमाम बड़े अधिकारिओं के तबादले के बाद एक बार फिर सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के निवारण में हो रही देरी को लेकर कई अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, आम लोगों की समस्याओं के निवारण में ढिलाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार ने 73 अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। इन 73 अफसरों में, शासन स्तर के 10 विभागाध्यक्ष, पांच मंडलायुक्त, 10 डीएम, पांच विकास प्राधिकरण के वीसी, पांच नगर आयुक्त 10 तहसीलें, पुलिस के तीन एडीजी, पांच आईजी और डीआईजी,10 कप्तानों (कमिश्नरेट, एसएसपी व एसपी) समेत 10 थानों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। सर्कार का कहना है की, अगर जवाब संतोषजनक न हुआ तो सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसुनवाई समाधान प्रणाली तथा सीएम हेल्पलाइन-1076 पर आने वाली आम लोगों की शिकायतों का समय से निस्तारण करने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए है।