लखनऊ : बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 20 दिसंबर तक रोक लगाने का आदेश दिया था। लेकिन, अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं की यह अधिसूचना अभी करीब 15 से 20 दिन के लिए और टल सकती है।
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दरअसल नगरीय निकाय चुनाव के लिए नगर विकास विभाग की ओर से जारी अंतिम आरक्षण के खिलाफ अब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ खंडपीठ में कुल 48 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि, नगर पालिका अधिनियम में अध्यक्षों के आरक्षण को संशोधित कर 2012 एक्ट में प्रावधान दिया गया है तो 2017 के निकाय चुनाव में उसका पालन क्यों नहीं किया गया। याचिका में महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षण के साथ ही तृतीय लिंग (किन्नर) के लिए पद आरक्षित नहीं करने पर भी आपत्ति जताई गई है। जिसके चलते निकाय चुनाव की अधिसूचना आगे टलने के कयास लगाए जा रहे है।