लखनऊ: निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अगले दो दिनों में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी किये जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के मामले में सुनवाई करते हुए योगी सरकार द्वारा बनाए गए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने दो दिनों के भीतर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुये कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश का स्वागत है। सरकार ओबीसी आरक्षण के लिये प्रतिबद्ध थी और उसने न्यायालय द्वारा दी गयी समयावधि के भीतर ही सारी कार्यवाही कर ली। सरकार विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिये प्रतिबद्ध है।