लखनऊ : सरकार द्वारा सांसदों को बांटे गए संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और सेकुलर शब्द को गायब कर देने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई करने की मांग के साथ अल्पसंख्यक कांग्रेस ने प्रदेश भर से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा है।
यह भी पढ़ें : INDIA गठबंधन के नेताओं का प्रयागराज में जमावड़ा, कई दिग्गज नेता होंगे शामिल
अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम ने कांग्रेस मुख्यालय से जारी बयान में कहा कि, RSS शुरू से ही सबको बराबरी का दर्जा देने वाले संविधान को बदलना चाहती है ताकि हज़ार साल पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो जाए। इसीलिए मोदी सरकार और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी संविधान की प्रस्तावना से इंदिरा गाँधी सरकार द्वारा जोड़े गए समाजवादी और सेकुलर शब्द को हटाने की साज़िश करती आ रही है। राज्यसभा में भाजपा सांसदों द्वारा दो बार संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और सेकुलर शब्द हटाने की मांग वाले प्राइवेट मेंबर बिल लाए गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में कह चुका है कि, संसद भी प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं कर सकती। इस पूरे प्रकरण पर अल्पसंख्यक कांग्रेस ने संविधान के अभिरक्षक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संज्ञान लेने के लिए ज्ञापन भेजा था।
यह भी पढ़ें : BJP के पूर्व विधायक की गुंडई, बकाया पैसा मांगने पर व्यापारी को पीटा
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि, मोदी सरकार की इन हरकतों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सांसदों को दी गयी संविधान की प्रति की प्रस्तावना से समाजवादी और सेकुलर शब्दों को जान बूझ कर हटाया गया। उन्होंने कहा कि क़ानून मंत्री अगर इसे चूक बता रहे हैं तो चूक करने वाले ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान बदलने की किसी भी साज़िश को सफल नहीं होने देगी।