Arvind Kejriwal: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
ईडी का आरोप:
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर कुछ संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दो साल की जांच के बावजूद कोई भी पैसा बरामद नहीं हुआ।
उपराज्यपाल कार्यालय का बयान:
उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने 5 दिसंबर को ईडी के अनुरोध पर यह मंजूरी दी। ईडी ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जानकारी उसने 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर शिकायत में दी थी।
आप का पलटवार:
आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। पार्टी का कहना है कि तथाकथित शराब घोटाले की जांच में 500 से अधिक लोगों को परेशान किया गया, हजारों पन्नों के दस्तावेज खंगाले गए और सैकड़ों छापे मारे गए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा का असली उद्देश्य अरविंद केजरीवाल और आप को खत्म करना है।