उत्तर प्रदेश : आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विकास प्राधिकरण ने लियाबड़ा फैसला। नगर निगम की तरह अब विकास प्राधिकरणों भी बाजार में जारी करेगा अपना बांड। जानकारी के मुताबिक, प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास प्राधिकरणों की ओर से बांड जारी करने के मुद्दे पर सहमति जताई गई है। विकास प्राधिकरणों का कहना है ऐसा करने से शहरों में जरूरत के आधार पर आवासीय और व्यावसायिक योजनाएं शुरू करने और आधुनिक सुविधाएं देने में आ रही आर्थिक दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा।
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बतादें, सबसे पहले लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा व वाराणसी विकास प्राधिकरणों द्वारा बांड जारी किया जाएगा, इस प्रयोग के सफल होने के बाद ही एक-एक कर सभी विकास प्राधिकरण भी बांड जारी करेंगे।