लखनऊ : उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस जारी कर कहा है कि, बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होने वाले मदरसों को प्रतिदिन 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं अब शिक्षा विभाग की इस नोटिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा की, पहले मदरसों को र्सवे के नाम से डराया गया। फिर विदेशी फंडिंग के नाम पर डराया गया और अब नोटिस देकर हड़काया जा रहा है।
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मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि, शिक्षा विभाग ने नोटिस भेज कर मदरसे से जुड़े हुए मौलाना लोगों को धमकी दी है कि अगर 10 हजार रुपए जुर्माना नहीं दिया तो मदरसा बंद कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का ये ताना शाही रवय्या बहुत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, संविधान ने अल्पसंख्यकों को शिक्षक संस्थान खोलने और संचालित करने की इजाजत दी है, इसी वजह से पूरे भारत में मदरसे स्कूल व कॉलेज चल रहे हैं। यह नोटिस संविधान के विरुद्ध है, इसको उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा।