UP: कौशल विकास मिशन और प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा इस सत्र में प्रदेश के तीन लाख युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य तय किया गया था। पहले चरण में करीब डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार दिलाया जा चुका है, और अब दूसरे चरण में रोजगार मेलों के माध्यम से शेष डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इन मेलों में शामिल होने के लिए युवाओं को पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। दोनों विभाग समय-समय पर रोजगार मेलों का आयोजन करते रहते हैं।
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प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को इस्राइल में रोजगार के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन 25 अक्टूबर से शुरू होगा, जो 3 नवंबर तक चलेगा। यह टेस्ट लखनऊ स्थित आईटीआई अलीगंज में आयोजित किया जाएगा। इस बार 10,000 निर्माण श्रमिक और 5,000 सेवा क्षेत्र के श्रमिक, कुल 15,000 लोगों को इस्राइल में काम करने का मौका मिलेगा। इन श्रमिकों को अधिकतम 1.50 लाख रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा।
इसके साथ ही सरकार ने अगले वर्ष (2025-26) के लिए उत्तर प्रदेश का बजट तैयार करना शुरू कर दिया है। वित्त अनुभाग ने बजट अनुमानों को तैयार करने के लिए शासनादेश जारी किया है। बजट भाषण की तैयारी के लिए विभिन्न विभागों से अधिकतम पांच प्रमुख बिंदु मांगे गए हैं, जिनमें राज्य सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं, फ्लैगशिप योजनाओं, उल्लेखनीय उपलब्धियों और नई योजनाओं का खास उल्लेख करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।