UP: प्रदेश में एक ही परिसर में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। प्रस्तावित 39 में से 32 जिलों में इन विद्यालयों को स्वीकृति मिल चुकी है। इस परियोजना पर लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अब तक 9 विद्यालयों के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है, जबकि शेष प्रक्रियाधीन हैं।
विद्यालयों का निर्माण व विशेषताएं:
मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय मंडल मुख्यालयों को छोड़कर अन्य जिलों में बनाए जाएंगे। ये विद्यालय परिषदीय या उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कैंपस में स्थापित होंगे। इनमें 30 कक्षाओं वाली इमारत बनाई जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होगी। प्रत्येक विद्यालय पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यहां डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक तकनीकों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इन 32 जिलों में बनेगा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय:-
सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बिजनौर, महाराजगंज, कानपुर देहात, अंबेडकरनगर, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, बलिया, ललितपुर, हमीरपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, फर्रुखाबाद, हरदोई, अमरोहा, जालौन, चित्रकूट, शाहजहांपुर, कौशांबी, मऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, चंदौली, गाजीपुर, कासगंज और संभल। इसके अलावा, पांच जिलों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत ओएनजीसी द्वारा विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। ये जिले हैं: रामपुर, बहराइच, भदोही, हाथरस और बदायूं।
इन जिलों के लिए स्वीकृत हुआ बजट:-
सरकार ने लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, अमरोहा, बिजनौर, रायबरेली, सीतापुर, अमेठी, हरदोई और महाराजगंज जिलों के लिए बजट स्वीकृत किया है। इनमें से 50% राशि जारी भी कर दी गई है।
लखीमपुर खीरी – 23.83 करोड़
बुलंदशहर – 24.38 करोड़
अमरोहा – 23.86 करोड़
बिजनौर – 23.26 करोड़
रायबरेली – 24.11 करोड़
सीतापुर – 23.95 करोड़
अमेठी – 23.51 करोड़
हरदोई – 23.49 करोड़
महराजगंज – 24.07 करोड़
विद्यालयों में मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं:-
इन विद्यालयों में छात्रों को स्मार्ट क्लास, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग ट्रेनिंग, लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा मल्टीपरपज हॉल, खेल का मैदान, मॉड्यूलर किचन डाइनिंग हॉल, सीसीटीवी कैमरे और सोलर पैनल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बजट स्वीकृत होते ही इन विद्यालयों के निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।