मोहनलालगंज, लखनऊ। मोहनलालगंज तहसील की रजिस्ट्री व्यवस्था में किए गए बदलाव के विरोध में बार एसोसिएशन का आंदोलन लगातार जारी है। अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी रखते हुए सरकार से नई अधिसूचना वापस लेने और पूर्व व्यवस्था बहाल करने की मांग दोहराई। आंदोलन के चलते तहसील में न्यायिक और रजिस्ट्री संबंधी कार्य प्रभावित रहे।
बार एसोसिएशन का कहना है कि नई व्यवस्था से मोहनलालगंज क्षेत्र की संपत्तियों की रजिस्ट्री लखनऊ सदर के उप-निबंधक कार्यालयों में भी कराई जा सकेगी, जिससे स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अधिवक्ताओं के अनुसार यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्र की परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना लिया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि द्विवेदी ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने से आम नागरिकों में भ्रम की स्थिति बनेगी। दूरदराज के गांवों से आने वाले लोगों को रजिस्ट्री के लिए अतिरिक्त भागदौड़ करनी पड़ेगी, जिससे समय और धन दोनों की हानि होगी। उन्होंने कहा कि वर्षों से मोहनलालगंज उप-निबंधक कार्यालय के माध्यम से रजिस्ट्री की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित होती रही है और इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं थी।
उन्होंने मांग की कि सरकार अधिसूचना पर पुनर्विचार करते हुए मोहनलालगंज क्षेत्र की रजिस्ट्रियों का अधिकार स्थानीय उप-निबंधक कार्यालय तक ही सीमित रखे। उनका कहना था कि प्रशासनिक फैसले लेते समय हमे स्थानीय परिस्थितियों और ग्रामीण जनता को प्राथमिकता देते हुए कोई फैसला लेना चाहिए।
बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन केवल अधिवक्ताओं के हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र की आम जनता की सुविधा और अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक विवादित अधिसूचना वापस लेकर पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं की जाती, तब तक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।