Modi Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट ने कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन (Digital Transaction) के लिए 2,600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी। BHIM UPI से लेन-देन पर अब इंसेंटिव दिया जाएगा। कैबिनेट ने इसके साथ ही तीन मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का भी फैसला लिया है। इसके अतिरिक्त भी कई निर्णय कैबिनेट मीटिंग में लिए गए।
मोदी कैबिनेट (Modi cabinet) ने एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए ‘पीएम मुफ्त अनाज योजना’ का नाम बदल दिया। अब इसे ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम’ के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले की कैबिनेट बैठक में ‘मुफ्त अन्न योजना’ को एक साल बढ़ाने का फैसला लिया गया था। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव (Union Minister Bhupendra Yadav) ने बताया कि, ‘मोदी कैबिनेट ने नेशनल लेवल मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी को मल्टी सोसाइटी को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी दावा किया कि, इससे ‘सहकार से समृद्धि’ का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा।’