UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए 68 हजार से अधिक राज्य कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। यह कार्रवाई उन कर्मचारियों पर की गई है, जिन्होंने तय समय सीमा के भीतर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। प्रदेश सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सभी राज्य कर्मचारियों को अपनी अर्जित संपत्तियों का पूरा ब्योरा ऑनलाइन देना अनिवार्य होगा। इसके लिए 31 जनवरी 2026 तक की समय सीमा तय की गई थी। चेतावनी दी गई थी कि नियमों का पालन न करने पर फरवरी माह में जनवरी का वेतन रोका जाएगा, जिसे अब अमल में लाया गया है।
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आठ लाख कर्मचारियों पर लागू है नियम:-
उत्तर प्रदेश में करीब आठ लाख से अधिक राज्य कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकार के आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल और अचल संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना था। तय समय में जानकारी न देने वालों के खिलाफ वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है।
प्रमोशन पर भी पड़ेगा असर:-
सरकार ने साफ किया है कि यह लापरवाही सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं रहेगी। जिन कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण समय पर नहीं दिया है, उनके प्रमोशन पर भी असर पड़ेगा। एक फरवरी के बाद होने वाली विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के नामों पर विचार नहीं किया जाएगा।
मुख्य सचिव की सख्त चेतावनी:-
इससे पहले मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए थे कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से तय समय सीमा में संपत्ति विवरण भरवाना सुनिश्चित करें। यह भी कहा गया था कि संपत्ति विवरण न देना प्रतिकूल आचरण माना जाएगा।
पारदर्शिता पर सरकार का जोर:-
सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मानव संपदा पोर्टल के जरिए कर्मचारियों की जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होने से निगरानी आसान होगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी। फिलहाल जिन कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है, उन्हें संपत्ति विवरण अपलोड करने के बाद ही वेतन जारी होने की उम्मीद है। इस कार्रवाई के बाद प्रदेशभर में कर्मचारियों के बीच हलचल तेज हो गई है और कई विभागों में पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है।