अमेठी पंचायत चुनाव: महिलाओं के हाथों में होगी 232 ग्राम पंचायतों की कमान

लखनऊ: यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले निदेशालय की ओर से जारी निर्देश में आरक्षण की स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है. जिले में कुल 232 सीटों पर अलग-अलग वर्ग की महिलाओं को गांव की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा. इन सीटों में से 56 सीटें अनुसूचित जाति की महिला, 64 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला तो 112 सीटें सामान्य वर्ग की महिलाओं के खाते में जाएंगी. प्रदेश सरकार के निर्देश पर निदेशालय पंचायती राज विभाग द्वारा आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने से संबंधित निर्देश जारी कर दिया गया है.  #UPPanchayatChunav #PulwamaAttack

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आरक्षण की सूची के सार्वजनिक होने के बाद न सिर्फ प्रशासन बल्कि गंवई राजनीति में रुचि रखने वालों की सक्रियता बढ़ गई है. निदेशालय की ओर से जारी सूची में बताया गया है कि जिले की कुल 682 ग्राम पंचायतों में से कितनी ग्राम पंचायतें किस वर्ग के खाते में जाएंगी. जारी सूची के अनुसार अमेठी में ग्राम प्रधान के 682 पदों में से 156 पद अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित होंगे. इनमें 100 सीटें अनुसूचित जाति व 56 सीटें अनुसचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी. इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होने वाली 181 सीटो में से 64 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला व 117 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगी. 112 सीटें ऐसी होंगी जो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी. इन सीटों पर किसी भी वर्ग की महिला को चुनाव लड़ने का अधिकार है. #AmethiPanchayatChunav2021

अमेठी जिले में 682 सीटों में 233 सीटें रहेंगी अनारक्षित

अमेठी जिले में 233 सीटें अनारक्षित रहेंगी. इन सीटों पर सामान्य श्रेणी से लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या फिर किसी भी वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी. निदेशालय की ओर से सूची जारी होने के बाद जिले का पंचायती राज विभाग सक्रिय हो गया है. स्थानीय स्तर पर आरक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके. इसके लिए पूर्व के आरक्षण के अलावा जनसंख्या आदि का ब्यौरा जुटाया जा रहा है. #UPPanchayatChunav2021

गांव की सरकार बनाने के लिए शुरू हुआ जोड़तोड़

आरक्षण को अंतिम रूप देने के संबंध में निर्देश जारी होने के बाद गंवई राजनीति में जोर आइमाइश की तैयारी के साथ सियासत भी तेज हो गई है. गांव में किसकी सरकार बनेगी इसके लिए लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं. लोगों ने अपने गांव की सीट अपने हिसाब से आरक्षित कराने की कोशिश भी शुरू कर दी है.

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