Politics: दिल्ली सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को वित्त और महिला एवं बाल विकास जैसे प्रमुख मंत्रालय दिए गए हैं, जबकि आशीष सूद को गृह और शिक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं, प्रवेश साहिब सिंह को लोक निर्माण विभाग (PWD) का प्रभार सौंपा गया है।
रेखा गुप्ता की कैबिनेट:-
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास वित्त, योजना, सामान्य प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, सेवाएं, राजस्व, भूमि और भवन, सूचना एवं जनसंपर्क, सतर्कता, और प्रशासनिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहेंगे। इसके अलावा, जो भी विभाग अन्य मंत्रियों को नहीं सौंपे गए हैं, वे भी उन्हीं के पास रहेंगे।
प्रवेश साहिब सिंह: लोक निर्माण विभाग (PWD), विधान मामले, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल, और गुरुद्वारा चुनाव।
आशीष सूद: गृह, विद्युत, शहरी विकास (UD), शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा।
मनजिंदर सिंह सिरसा: खाद्य एवं आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण, उद्योग।
रविंदर सिंह (इंद्राज): सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सहकारिता, चुनाव।
कपिल मिश्रा: विधि एवं न्याय, श्रम, रोजगार, विकास, कला एवं संस्कृति, भाषा, पर्यटन।
डॉ. पंकज कुमार सिंह: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी।
जब केजरीवाल ने अपने पास नहीं रखा कोई मंत्रालय:-
तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई भी मंत्रालय नहीं रखा था। हालांकि, जो विभाग किसी मंत्री को नहीं सौंपे गए थे, वे उन्हीं के पास थे। वित्त, लोक निर्माण, शिक्षा, पर्यटन, योजना, भूमि एवं भवन, सतर्कता, सेवाएं, कला और संस्कृति जैसे मंत्रालय पहले मनीष सिसोदिया के पास थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद ये जिम्मेदारी आतिशी को दी गई थी।
जेल जाने के बाद आप सरकार में हुए बदलाव:-
मार्च 2023 तक गृह, स्वास्थ्य, जल, उद्योग, शहरी विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, श्रम और रोजगार जैसे विभाग सत्येंद्र जैन के पास थे। उनके जेल जाने के बाद ये विभाग सौरभ भारद्वाज को सौंप दिए गए थे। गोपाल राय के पास विकास, सामान्य प्रशासन और पर्यावरण विभाग था। परिवहन, आय, कानून एवं न्याय, विधायी मामले, सूचना प्रौद्योगिकी, और प्रशासनिक सुधार की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत संभाल रहे थे। समाज कल्याण, एससी/एसटी सहयोगी, गुरुद्वारा चुनाव, महिला एवं बाल विकास विभाग पहले राजेंद्र पाल गौतम के पास था, लेकिन 2022 में इसे राज कुमार आनंद को दे दिया गया। मंत्री इमरान हुसैन को खाद्य आपूर्ति, वन और चुनाव विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी।